एक और धमाका

अभी मुंबई के धमाकों की आग ठंडी भी नहीं हुई थी  कि एक और धमाका दिल्ली में हो गया वह भी हाई कोर्ट के सामने .  इस बार के धमाके में अब तक तेरह लोग मारे गए और करीब सौ लोग घायल हैं . जब तक यह मामला भी ठंडा नहीं हो जाता है तब तक हमारी सारी जाँच एजेंसिया मिलकर कुछ न कुछ ढूँढ़ते हुए लगे रहेंगे . कभी कुछ गिरफ्तारियां हो जाएँगी , पूछताछ होगी , स्केच भी जारी होंगे और फिर आख़िरकार मामला वहीँ पर अटक जायेगा जहाँ बाकी  के मामले अटके पड़े है. 

जैसा कि हर धमाके के बाद होता है जेड श्रेणी की सुरक्षा पाए हुए  नेता लोग कुछ ऐसे कहते पाए जाते है....

" घायलों को -*** लाख रूपये मिलेंगे और मारे गए लोगों के परिजनों को ******" लाख रूपये मिलेंगे."

"देश इस आपदा की स्थिति में एक जुट है "

"हम आतंकवाद का डटकर मुकाबला करेंगे "

"जाँच समिति गठित कर दी गई है "

"ख़ुफ़िया तंत्र को कुछ पता नहीं था "

"ख़ुफ़िया तंत्र को पहले से ही आतंकी घटना की  आशंका थी "

"हमारी संवेदनाये आपके साथ हैं "

"दोषियों को बक्शा नहीं जायेगा "

"आतंकवाद एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता है "

"अफगानिस्तान में या कई देशों में तो रोज़ ही बम फटते  रहते है  "

"हर धमाके को तो रोका नहीं जा सकता है "

"बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार कि घटनाये आम है "

"इन धमाकों कि वजह परप्रांतीय हैं "

लेकिन आम आदमी कि हालत कुछ और ही होती है ....

जो मारे जाते है उन्हें शहीद की संज्ञा भी नहीं दी जाती है .

उनके परिजनों को शव प्राप्त करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है .

घायल व्यक्ति का उपचार सही से हो रहा है या नहीं ये भी उनके परिजनों को पता नहीं चलता है .

अस्पताल के कर्मचारी सहानभूति दिखाने  आये नेताओं के साथ ज्यादा व्यस्त हो जाते है .

नेताजी जब घायलों को देखते है उस समय उनके परिजन अस्पताल के बाहर खड़े रहते है 

मुआवजा लेने में परिजनों की हवा ख़राब हो जाती है .

एक बार मुआवजा दिया तो सरकार अपनी "जिम्मेदारी ख़तम" यह सोचती है.

आम आदमी जो घटना का शिकार हुआ होता उसके परिजन यह दर्द लिए हुए जिन्दगी काटते हैं  . कई लोग जो केवल घायल   हुए होते हैं वे अपने जख्म के दाग के साथ ही  जिन्दगी जीते है और जब -जब वे अपने जख्म के निशान  को देखते हैं, घटना  का  घाव फिर हरा हो जाता है .  कई अपने अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं.

अब करा जाये तो क्या करा जाये . हमारे ख़ुफ़िया तंत्र में जो लोग बैठे है वे कभी कभी तुक्का मारकर आतंकी घटना की पूर्व सूचना देते रहते है . पुरानी आतंकी घटनाओ के पीछे किसका हाथ था उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं . हम दूसरे देश से जिन आतंकवादियों की मांग करते है वे हमारे ही देश में होते हैं 

आखिर ये घटनाये रुके तो रुके कैसे . जो आतंकवादी पकडे जाते है उनके रोजाना के खर्चों का हिसाब बेहिसाब है . 

ये बेहिसाब खर्चा बर्षों तक चलता रहता है और अगर गलती से फांसी की सजा मिल भी जाये तो हमारे नेता लोग इतने नर्म दिल हैं की उनकी संवेदना इन अपराधियों के साथ भी जुड़ जाती है (हमेशा तो संवेदना जनता के साथ नहीं रह सकती )  उन्हें फांसी की सजा में अपना बोट बैंक भी दिखने लगता है .

 आखिर क्यों हमारी सरकार इतनी मजबूर है कि  कुछ- कुछ दिनों पर इस तरह की आतंकी घटनाये होती रहती है और निर्दोष जनता मारी जाती है ........?